Tax Bar & Practitioners Association Chhatarpur - M.P

22/11/2025

विदेशी परिसंपत्तियों के गैर-प्रकटीकरण पर दंड: क्या केवल तकनीकी अनुपालन में कमी दंडनीय परिणामों के लिए पर्याप्त है?
माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने Pr. Commissioner of Income Tax (Central)-3 v. Shrem Alloys Pvt. Ltd., आयकर अपील संख्या 391/2024 में दंड संबंधी न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण प्रश्न स्पष्ट किया है—क्या केवल निर्धारित प्रारूप (Schedule FA) में विदेशी संपत्ति का उल्लेख न करने मात्र से दंड लगाया जा सकता है, जबकि वह विदेशी संपत्ति पूर्व के रिटर्न, लेखा पुस्तकों में पहले से खुलासा की जा चुकी थी, और बाद में धारा 153A के रिटर्न में दंड कार्यवाही शुरू होने से पूर्व सही रूप से रिपोर्ट कर दी गई थी?

Schedule FA तथा ब्लैक मनी कानून के बाद बढ़ती जांच और सर्च मूल्यांकन की पृष्ठभूमि में यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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1. विधिक पृष्ठभूमि

1.1 धारा 153A — सर्च के बाद पुनर्मूल्यांकन

धारा 153A के तहत, आयकर विभाग द्वारा धारा 132 की तलाशी या धारा 132A के तहत दस्तावेज़ की मांग की स्थिति में, पिछले छह वर्षों के लिए नए रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। यह रिटर्न धारा 139(1) के रिटर्न के समान माना जाता है।

कोर्ट ने निम्न निर्णय पर भरोसा किया:

PCIT v. JSW Steel Ltd. (2020) 116 taxmann.com 524 (Bom.)
“धारा 153A के तहत दाखिल रिटर्न एक पूर्ण और वैध रिटर्न माना जाएगा तथा इसे धारा 139(1) के तहत दाखिल रिटर्न के समान माना जाएगा।”

यह सिद्धांत इस केस के फैसले में निर्णायक रहा।

1.2 विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण की आवश्यकता

AY 2012–13 से, ITR में Schedule FA के माध्यम से विदेशी संपत्तियों का विस्तृत प्रकटीकरण अनिवार्य है। गैर-रिपोर्टिंग या आंशिक रिपोर्टिंग पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, और गंभीर मामलों में ब्लैक मनी अधिनियम, 2015 का प्रावधान भी लागू हो सकता है।

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2. मुख्य विवाद

क्या केवल Schedule FA में विदेशी संपत्ति का उल्लेख न करने के आधार पर दंड लगाया जा सकता है, जबकि:

संपत्ति पहले के रिटर्न और खातों में दर्ज थी,

और धारा 153A रिटर्न में दंड नोटिस से पहले सही रूप से रिपोर्ट कर दी गई थी?

CIT(A) और ITAT ने दंड हटाया था, जिसके विरुद्ध विभाग हाई कोर्ट में गया।

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3. प्रस्तुत तर्क

राजस्व (विभाग) का दृष्टिकोण

Schedule FA में रिपोर्टिंग अनिवार्य है।

निर्धारित प्रारूप में चूक भी विधिक उल्लंघन है, अतः दंड योग्य है।

असेसी (करदाता) का दृष्टिकोण

कोई छुपाव या गलत सूचना नहीं थी—संपत्ति:

पुस्तकों में दर्ज,

मूल रिटर्न में घोषित,

153A रिटर्न में स्वेच्छा से सही की गई

चूक तकनीकी थी, जानबूझकर नहीं।

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4. कोर्ट का निर्णय एवं तर्क

हाई कोर्ट ने निचली अदालतों का आदेश बरकरार रखते हुए कहा:

(i) संपत्ति हमेशा घोषित थी

सुसंगत और पारदर्शी प्रकटीकरण था—कोई छुपाव नहीं।

(ii) दंड नोटिस से पहले स्वैच्छिक सुधार

यह bona fide आचरण दर्शाता है, न कि कर चुराने का उद्देश्य।

(iii) धारा 153A रिटर्न पूर्ण अनुपालन है

JSW Steel केस का संदर्भ देते हुए कहा कि 153A रिटर्न धारा 139(1) के समान है।

(iv) मात्र तकनीकी चूक पर दंड नहीं

कोर्ट ने कहा:

“सिर्फ प्रारूप में रिपोर्टिंग की कमी के आधार पर दंड नहीं लगाया जा सकता, जब वास्तविक प्रकटीकरण पहले से मौजूद है और चूक दंड कार्यवाही से पहले सुधार ली गई।”

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5. निर्णय

कोई गलत सूचना या छुपाव नहीं था।

त्रुटि मात्र तकनीकी थी, बाद में सुधार ली गई।

कोई महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न नहीं बनता।

अतः दंड सही रूप से हटाया गया।

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निष्कर्ष

यह निर्णय एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को पुनः स्थापित करता है:

दंड कानूनी रूप से दंडात्मक है, और केवल तकनीकी या प्रक्रियागत कमी पर लागू नहीं किया जा सकता, जब पूर्ण वास्तविक अनुपालन और छुपाने की मंशा का अभाव हो।
कर संबंधी जानकारियों के लिए कृपया Tax Bar & Practitioners Association Chhatarpur - M.P का पेज फॉलो करे

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13/11/2025

CA Khushboo Pariyani a young Chartered Accountant left for her heavenly abode.

She was working with ICICI Bank at Mumbai, she was hit by a tanker while crossing the road on 6th November at BKC .

Khushboo was a hardworking girl hailing from a small Town Malkapur , Dist Buldhana.

May god give sadgati to her noble soul and courage to her bereaved family to bear this huge loss.

As she was crossing from the BKC police station side towards the ICICI Bank side, the signal turned green. The tanker driver accelerated as the signal turned green, and the vehicle hit her on the left side, causing her to fall and sustain severe head injuries as per Free press journal news.

04/11/2025

01/11/2025

Ownership in Building Passes by Accretion; Tax to Apply Only on Actual Transfer — Not on Those Who Merely Facilitate the Work: SC

The Supreme Court has ruled that ownership in building passes by accretion; tax to apply only on actual transfer — not on those who merely facilitate the work.

28/10/2025

TBPA के समर्पित सदस्य,जॉइंट सेक्रेटरी एड Akhilesh Agnihotri जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, टीबीपीए परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की सुखद कामना करता है ।।

28/10/2025

TBPA के पूर्व अध्यक्ष एवं संस्थापक सदस्य एड Sanjay Namdeo जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, टीबीपीए परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की सुखद कामना करता है

20/10/2025

TBPA परिवार की ओर से सभी टैक्स प्रोफेशनल्स को हैप्पी दीवाली

17/10/2025

TBPA के सक्रिय सदस्य एड Brij Mohan Dixit जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, टीबीपीए परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की सुखद कामना करता है

08/10/2025

Narendra Modi
Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)
Taxguru.In
Ashwin Lakhotia
Adv Ashok Kumar Gour
Abhishek Raja Ram
Abhishek Khare
Anurag Asati

05/10/2025

TBPA परिवार के सदस्य एड Adv Paritosh Kumar गुप्ता जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, टीबीपीए परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की सुखद कामना करता है

01/10/2025

महत्वपूर्ण अपडेट: 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले प्रमुख जीएसटी बदलाव

जीएसटी ढाँचे में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जो सभी करदाताओं, व्यवसायों और पेशेवरों को प्रभावित करेंगे। आपको जिन मुख्य परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिए, वे इस प्रकार हैं:

1. इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का ऑटो-पॉपुलेशन बंद

1.1 क्या बदल रहा है:
1.1.1 अब आईटीसी अपने आप GSTR-2B में नहीं आएगा।
1.1.2 करदाताओं को चालानों को Invoice Management System (IMS) के माध्यम से मैन्युअल रूप से प्रोसेस करना होगा।

1.2 आवश्यक कार्यवाही:
1.2.1 आईएमएस पोर्टल पर प्रत्येक चालान की समीक्षा कर उसे स्वीकार या अस्वीकार करना होगा।
1.2.2 केवल वे चालान जो स्वीकार किए गए हैं, वे ही GSTR-2B में दिखाई देंगे।
1.2.3 स्वीकार किए गए चालानों पर ही GSTR-3B में क्रेडिट का दावा किया जा सकेगा।
1.2.4 इससे चालान सामंजस्य (Invoice Reconciliation) में अधिक सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।

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2. ऑटो-पॉपुलेटेड टैक्स लायबिलिटी अब नॉन-एडिटेबल

2.1 क्या बदल रहा है:
2.1.1 GSTR-3B में जो टैक्स लायबिलिटी अपने आप भरकर आती है, उसे अब मैन्युअल रूप से बदला नहीं जा सकेगा।
2.1.2 इन मूल्यों में सीधा संशोधन अब प्रतिबंधित रहेगा।

2.2 आवश्यक कार्यवाही:
2.2.1 किसी भी सुधार या संशोधन के लिए GSTR-1 या GSTR-1A का उपयोग करना होगा।
2.2.2 संशोधन उसी कर अवधि (Tax Period) में दाखिल करने होंगे ताकि वे GSTR-3B में प्रदर्शित हों।
2.2.3 इस कारण GSTR-1 दाखिल करने से पहले अधिक सावधानीपूर्वक समीक्षा आवश्यक होगी।

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3. क्रेडिट नोट पर प्रतिबंध और आईटीसी रिवर्सल अनुपालन

3.1 क्या बदल रहा है:
3.1.1 आपूर्तिकर्ता (Supplier) अब केवल क्रेडिट नोट जारी करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं कर पाएंगे।
3.1.2 क्रेडिट नोट का प्रभाव अब खरीदार (Recipient) की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

3.2 नई आवश्यकता:
3.2.1 खरीदार को पहले अपनी जीएसटी रिटर्न में संबंधित आईटीसी को रिवर्स करना होगा।
3.2.2 केवल खरीदार द्वारा आईटीसी रिवर्सल करने के बाद ही आपूर्तिकर्ता के क्रेडिट नोट से टैक्स लायबिलिटी कम होगी।
3.2.3 इससे आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच रिकॉर्ड का संतुलन और अनुपालन सुनिश्चित होगा।
3.2.4 यह दोनों पक्षों के बीच समन्वय और पारदर्शिता को मजबूत करेगा।

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निष्कर्ष:

ये बदलाव अधिक जवाबदेही, मैन्युअल सत्यापन और व्यापारिक साझेदारों के बीच समन्वित अनुपालन पर ज़ोर देते हैं। व्यवसायों को अपने जीएसटी प्रोसेस और सिस्टम को समय रहते अपडेट करना चाहिए।

01/10/2025

Important Update: Major GST Changes Effective October 1, 2025

The GST framework is introducing significant updates that will impact all taxpayers, businesses, and professionals. Here are the key changes you need to prepare for:

1. Input Tax Credit (ITC) Auto-Population Discontinued

1,1 What's changing:
1.1.1 ITC will no longer automatically flow into GSTR-2B
1.1.2 Taxpayers must now manually process invoices through the Invoice Management System (IMS)

1.2 Action required:
1.2.1 Review and accept or reject each invoice in the IMS portal
1.2.2 Only invoices that have been explicitly accepted will appear in GSTR-2B
1.2.3 Accepted invoices will be eligible for claiming credit in GSTR-3B
1.2.4 This requires more active involvement in invoice reconciliation

2. Auto-Populated Tax Liability Made Non-Editable

2.1 What's changing:
2.1.1 Tax liability figures that auto-populate in GSTR-3B can no longer be manually edited
2.1.2 Direct modifications to these values are now restricted

2.2 Action required:
2.2.1 Any corrections or amendments must be made through GSTR-1 or GSTR-1A
2.2.2 Amendments must be filed for the relevant tax period before they reflect in GSTR-3B
2.2.3 Requires more careful review before filing GSTR-1 to avoid subsequent amendments

3. Credit Note Restrictions and ITC Reversal Compliance

3.1 What's changing:
3.1.1 Suppliers cannot reduce their tax liability by issuing credit notes independently
3.1.2 The credit note effect is now contingent on recipient's action

3.2 New requirement:
3.2.1 The recipient (buyer) must first reverse the related ITC in their GST return
3.2.2 Only after ITC reversal by the buyer can the supplier's credit note reduce tax liability
3.2.3 This creates a checks-and-balances system between the supplier and the recipient reporting
3.2.4 Ensures both parties' records are synchronised and compliant

Conclusion:
These changes emphasise greater accountability, manual verification, and coordinated compliance between trading partners. Businesses should update their GST processes and systems accordingly.